राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) पहली बार 2016 में तैयार और जारी की गई थी। सभी संबंधित हितधारकों से परामर्श के...
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के देश के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के संकल्प को आज यह शब्द संग्रहालय साकार कर रहा हैयह...
प्रधानमंत्री मोदी जी का 'एक पेड़ माँ के नाम' आह्वान देखते ही देखते जन आंदोलन बन गया और 'People, Planet...
यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट के प्रत्येक टचपॉइंट पर समन्वित योजना तैयार की गईसभी हवाई अड्डों...
हाई लेवल कमिटी ने गृह मंत्री को बताया कि वह ज़मीनी स्तर की सीधी जानकारी हासिल करने के लिए अलग-अलग...
FCRA 2.0 पोर्टल एवं e-OCI कार्ड नागरिकों की सहूलियत बढ़ाने वाली पहल हैं, e-OCI कार्ड की शुरूआत से 50 लाख...
इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का आज समाधान...
अमित शाह ने‘ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोज़ल फोर्टनाइट कैंपेन' की शुरुआत भी की जिसमे 6,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 2,09,500...
136 करोड़ रुपये की परियोजनाएं सीआईएसएफ की परिचालन और प्रशिक्षण क्षमताओं को मजबूत करने के लिए समर्पित हैंप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी...
नागरिकों को साइबर अपराधों, विशेषकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, से त्वरित राहत प्रदान करने के लिए स्थापित विभिन्न नागरिक-केंद्रित व्यवस्थाओं की...
मोदी जी कल बनेंगे देश के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, पूरे देश के लिए...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को ‘High-powered Demography Mission’ की घोषणा की थीकेन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह...
BSF के जवानों का सम्मान, राष्ट्र के प्रति अडिग निष्ठा, कर्तव्यपरायणता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक हैमोदी सरकार अगले एक...
बीते एक दशक में भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दे रहे AI और DeepTech जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा...
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को ‘ऑपरेशन RAGEPILL’को सफलतापूर्वक...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें Zero Casualty Disaster Management के दृष्टिकोण को अमल में लाने पर काम...
गणतंत्र दिवस, 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2027 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 15 मार्च 2026 से...
1965 में आज ही के दिन सीआरपीएफ के वीर जवानों ने कच्छ का रण के सरदार पोस्ट पर अटूट साहस...
जन विश्वास विधेयक Ease of Living और Ease of Business को बढ़ावा देगाअनेक कानूनी प्रावधानों को कम करके यह विधेयक...
छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय स्वाभिमान के अमर प्रतीक और राष्ट्र-गौरव के रक्षक हैंसमुद्र पर नियंत्रण के महत्व को समझते हुए...
गणतंत्र दिवस, 2027 के अवसर पर घोषणा किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2027 के लिए नामांकन/अनुशंसाएं 15 मार्च, 2026 से प्रारंभ हो गई हैं।...
वीरता, त्याग और बलिदान की पर्याय CISF आधुनिकता को अपनाकर राष्ट्र की सुरक्षा की ढाल बनी हैअपनी स्थापना के 56...
मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा हैसेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी...
गृह मंत्री ने सभी स्वाधीनता सेनानियों व मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने वाले संविधान निर्माताओं को भी नमन कियाप्रधानमंत्री नरेन्द्र...
मोदी सरकार विकसित भारत में एक मजबूत हेल्थ इकोसिस्टम बनाने के लिए कटिबद्ध है, इसमें डॉक्टरों की भूमिका निर्णायक रहने...
स्वदेशी उद्योग बनाने से लेकर नि:स्वार्थ परोपकार तक, रतन टाटा जी ने दिखाया कि सच्ची सफलता देश की सेवा में...
हमारी सीमाओं की रक्षा करने से लेकर संकट के समय नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने तक...
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी...
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारत सरकार एक सुरक्षित, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली का निर्माण कर...
भारत सरकार ने 16 जून 2025 को आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को मज़बूत करने के लिए तीन नई प्रमुख पहलों, अर्थात् आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर), एनडीईएम लाइट 2.0 मोबाइल ऐप और असम बाढ़ जोखिम क्षेत्रीकरण एटलस का शुभारंभ किया। i. आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एकीकृत नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) अत्याधुनिक अवसंरचना, आपदा-प्रतिरोधी सुविधा है। आईसीआर-ईआर का उद्देश्य लगभग वास्तविक समय में सूचना प्राप्ति, रणनीतिक स्तर की निगरानी, स्थितिजन्य जागरूकता और तैयारी एवं प्रतिक्रिया गतिविधियों से संबंधित प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। आईसीआर-ईआर को समर्थन देने वाली प्रमुख तकनीकी रीढ़ों में से एक राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम), संस्करण 5.0 है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन - राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (इसरो-एनआरएससी) ने विकसित किया है। यह प्लेटफ़ॉर्म विशेष रूप से भारत भर में प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में आईसीआर-ईआर की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डेटा और आपदा-विशिष्ट जानकारी के रीयल-टाइम प्रसारण के लिए पूर्वानुमान लगाने वाले संगठनों की सेवाओं को एपीआई के माध्यम से एकीकृत किया गया है। इससे राहत और बचाव कार्यों, क्षति आकलन, आपदा जोखिम विश्लेषण आदि में मदद मिलेगी। आईसीआर-ईआर राज्यों/केंद्रीय एजेंसियों के साथ प्रतिक्रिया की निगरानी और समन्वय कर रहा है और 24×7 कार्यरत है। ii. एनडीईएम लाइट 2.0 ऐप यह इसरो-एनआरएससी द्वारा विकसित राष्ट्रीय आपातकालीन डेटाबेस ऐप का हल्का संस्करण है। एनडीईएम मोबाइल ऐप राहत एवं बचाव अधिकारियों और जमीनी स्तर के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को लगभग रीयल-टाइम संचालन में सहायता करेगा। मोबाइल ऐप के माध्यम से आपदा-विशिष्ट अलर्ट जमीनी स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों की मदद करेंगे। iii. असम बाढ़ जोखिम क्षेत्रीकरण एटलस यह असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा बाढ़ शमन प्रयासों में सहायता के लिए विकसित महत्वपूर्ण नियोजन उपकरण है। असम बाढ़ जोखिम एटलस बाढ़ के मैदानों में विकासात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करने, फसल बीमा, बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं की योजना बनाने और बाढ़ राहत एवं बचाव केंद्रों के निर्माण में उपयोगी है। एनडीईएम 5.0 जियोपोर्टल खुला है और देश के किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा राज्य/ज़िला/तहसील और ग्राम स्तर से इसे एक्सेस किया जा सकता है। असम बाढ़ जोखिम एटलस देश के किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा एनडीईएम 5.0 जियोपोर्टल या आईसीआर-ईआर से डाउनलोड के लिए खुला है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के उत्तरी सीमा से...
स्वतंत्रता दिवस, 2025 के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन, होम गार्ड और नागरिक रक्षा (एचजी एंड सीडी) तथा सुधारात्मक सेवाओं के...
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, "पुलिस" राज्य का विषय है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने पुलिस बलों...
भारत में विदेशी पर्यटकों सहित पेशेवरों, कुशल श्रमिकों, व्यापारियों, छात्रों जैसे अन्य विदेशी नागरिकों की वैध आंतरिक आवाजाही के लिए...
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2025 कर दी...