विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने 17 अक्टूबर 2025 के जीएसआर 763(ई) के माध्यम से नोटरी...
विधि एवं न्याय मंत्रालय
आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अधिनियमन और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, अक्टूबर, 2019 में विशेष पॉक्सो (ईपॉक्सो) न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष...
“भारत मध्यस्थता का केंद्र बनेगा”: केंद्रीय विधि एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल वैश्विक...
न्याय विभाग आज नई दिल्ली में भारत के अग्रणी राजनेताओं, न्यायविदों और समाज सुधारकों में से एक डॉ. भीम राव...
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना एक प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका के आधुनिकीकरण और विकास के लिए सूचना...
लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बचाकर रखना परिचय भारतीय संविधान 26 नवम्बर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को...
आज देश भर में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। लोगों में कानूनी जागरूकता लाने और सभी नागरिकों...
पुराने औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने तथा उनके स्थान पर नागरिक - केन्द्रित एवं एक जीवंत लोकतंत्र की आवश्यकताओं को...
भारत के 22वें विधि आयोग ने "अप्रवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून" शीर्षक...
देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित मुद्दे की समीक्षा करने और उस पर सिफारिशें देने के लिए भारत...
उन्होंने इसे डिजिटली प्रदान की जाने वाली नागरिक-केंद्रित कानूनी सेवाओं के एक नए युग की शुरुआत बतायादेश भर में 50...
कानून और विधि मंत्रालय के न्याय विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत , फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) ने...
विधि विभाग के सहयोग से 14 जुलाई, 2023 को सीईईआरए-एलएलएसआईयू, बेंगलुरु "वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों के हितों की सुरक्षा" विषय...
कानूनी मामलों की स्वचालित आवंटन प्रक्रिया वाणिज्यिक न्यायालयों में क्रांति लेकर आ रही है। मार्च, 2023 तक, दिल्ली में समर्पित...
विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग ने नई दिल्ली में एक बेहद सफल चिंतन शिविर...
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय 65 और पुरातन कानूनों को हटाने के लिए आगामी संसद सत्र में एक विधेयक लाएगा:...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वरिष्ठतम...
राष्ट्रपति ने अरुण गोयल, आईएएस (सेवानिवृत्त) (पीबी: 1985) को निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है।...
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय...
कानूनी सेवाओं के एकीकृत वितरण पर न्याय विभाग और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदानसमझौता...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश...
केंद्रीय विधि सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने विधि कार्य विभाग की महिला अधिकारियों/कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यस्थल...
