रक्षा मंत्रालय की सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पर खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के पार
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को लगभग 50 प्रतिशत ऑर्डर दिए गए
रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) की 2016 में स्थापना के बाद से इसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) की खरीद का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र मंत्रालय बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।
चालू वित्त वर्ष में, रक्षा मंत्रालय ने 13.2.2024 तक जीईएम पर लगभग 46,000 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में मंत्रालय का ऑर्डर मूल्य 15,091.30 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 28,732.90 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में साठ प्रतिशत से अधिक की महत्वपूर्ण वृद्धि रक्षा मंत्रालय के निरंतर प्रयासों, अपनी खरीद के लिए जीईएम प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
देश भर से 19,800 से अधिक रक्षा खरीदारों ने जीईएम पर 5.47 लाख से अधिक ऑर्डर दिए हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत ऑर्डर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए गए, जो सार्वजनिक खरीद बाजार में सामाजिक समावेशन को अधिकतम करने और ‘आत्मनिर्भरता’ की दिशा में भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के मूल्य के अनुरूप हैं।
जीईएम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित एक ऑनलाइन मंच है। यह पहल 9 अगस्त, 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खरीदारों और विक्रेताओं के लिए निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी तरीके से खरीद को पूरा करने के लिए एक समावेशी, कुशल और पारदर्शी मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों, सार्वजनिक उपक्रमों, रक्षा उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोगात्मक प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह न केवल जीईएम प्लेटफ़ॉर्म की सफलता का जश्न मनाता है, बल्कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और भारत के लिए समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए रक्षा मंत्रालय के समर्पण की भी पुष्टि करता है।
