7वीं आर्थिक जनगणना
7वीं आर्थिक जनगणना का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है। 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों के संबंध में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अनंतिम परिणामों को मंजूरी नहीं दी है और यह स्वीकृति पर निर्णय के लिए 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लंबित है। इस कारण राष्ट्रव्यापी 7वीं आर्थिक जनगणना के परिणामों को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है, जिसने 7वीं आर्थिक जनगणना में हिस्सा नहीं लिया है। हालांकि, मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार परामर्श और वार्ता की गई, लेकिन इसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं हो सका।
कृषि, वानिकी, मत्स्यपालन, खनन और उत्खनन क्षेत्र के आंकड़े पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त किए जा रहे हैं और इसका सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को लेकर आउटपुट के सकल मूल्य और सकल मूल्य वर्धित के संकलन के लिए उपयोग कर रहा है।
7वीं आर्थिक जनगणना में हिस्सा लेने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों का विवरण निम्नलिखित है:
7वीं आर्थिक जनगणना में हिस्सा लेने वाले राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सूची
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- बिहार
- चंडीगढ़
- छत्तीसगढ़
- दादरा और नगर हवेली व दमन और दीव
- दिल्ली
- गोवा
- गुजरात
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू और कश्मीर
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरल
- लद्दाख
- लक्षद्वीप
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मणिपुर
- मेघालय
- मिजोरम
- नगालैंड
- ओडिशा
- पुडुचेरी
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडु
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तर प्रदेश
- उत्तराखंड
यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।
