केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इटली के बीच औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग व उद्यम मंत्रालय के औद्योगिक संपत्ति का संरक्षण महानिदेशालय-इटली पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय और इटली में निर्मित औद्योगिक संपत्ति अधिकारों के क्षेत्र में सहयोग पर इटली गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
लाभ:
समझौता ज्ञापन प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहन देगा जो उन्हें औद्योगिक संपत्ति और इस क्षेत्र से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग गतिविधियों को विकसित करने में मदद करेगा।
पृष्ठभूमि:
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य उद्यमों, विशेष रूप से स्टार्ट-अप और लघु एवं मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईपीआर प्रणालियों तक पहुंचने व उनमें भाग लेने में सहायता करना है। समझौता ज्ञापन आईपीआर अनुप्रयोगों के प्रसंस्करण, आईपी जागरूकता को प्रोत्साहन देने, आईपीआर व्यावसायीकरण और प्रवर्तन को प्रोत्साहित करने से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास करता है।
इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गतिविधियां प्रतिभागियों द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रमों और आयोजनों में भागीदारी के माध्यम से आईपीआर के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, अनुभवों व ज्ञान के आदान-प्रदान और प्रसार का अवसर प्रदान करेंगी।
