शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्यकारी दल का वर्चुअली शुभारंभ
भारत-अमेरिका कौशल अंतर को दूर करने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं
दोनों पक्ष अकादमिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और नवाचार और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए सहमत हैं
शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्चुअल मोड में शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिका कार्यकारी दल की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त सचिव नीता प्रसाद, और दक्षिण और अमेरिकी विदेश विभाग के मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो के स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने भारत से कार्यकारी दलों की सह-अध्यक्षता की।
अमेरिकी शिक्षा और कौशल विकास पर भारत-अमेरिकी कार्यकारी दलों की स्थापना की घोषणा 11.04.2022 को वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के दौरान की गई थी।
मीटिंग के दौरान निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया:
- कौशल और व्यावसायिक शिक्षा
- प्रमाणन और मान्यता
- अमेरिका और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मैचमेकिंग
- निजी क्षेत्र से जुड़ना
दोनों पक्षों ने उद्योग केंद्रित युग में कौशल और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया। उद्योग की आवश्यकताओं के साथ कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए दोनों पक्ष शैक्षिक संस्थानों, उद्योग हितधारकों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने पर सहमत हुए। इस सहयोग का उद्देश्य कौशल अंतराल को दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना और दोनों देशों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
प्रतिनिधिमंडल ने सीमा पार कौशल की गुणवत्ता और सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और मान्यता तंत्र के महत्व पर जोर दिया। भारतीय पक्ष ने शैक्षणिक योग्यता और कौशल प्रमाणन की पारस्परिक मान्यता के महत्व को समझाया जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की सुगम गतिशीलता के लिए आवश्यक है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावना को स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और अमेरिका के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मैचमेकिंग के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच छात्र और संकाय आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों और सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रतिनिधिमंडल शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और नवाचार और ज्ञान-साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी साझेदारी को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष शैक्षिक संस्थानों के बीच अधिक अंतर-संबंधों को प्रोत्साहित करने पर सहमत हुए। भारतीय पक्ष ने प्रस्ताव दिया कि आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त/दोहरे और ट्विनिंग पाठ्यक्रमों के विकास का पता लगाया जा सकता है।
दोनों पक्षों ने नौकरी बाजार की जरूरतों के साथ शिक्षा क्षेत्र को संरेखित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव के महत्व को स्वीकार किया। नवाचार चलाने, नौकरी के अवसर पैदा करने और शिक्षा क्षेत्र का समर्थन करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्ष शिक्षा और कौशल विकास पहलों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रास्ते तलाशने पर सहमत हुए।
यह देखते हुए कि दोनों देशों के बीच ज्ञान साझेदारी के केंद्र में छात्र और संकाय का आदान-प्रदान है, भारतीय पक्ष ने शीघ्र वीजा जारी करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस मुद्दे पर उनके चल रहे प्रयासों की पुष्टि की।
दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। संयुक्त कार्यकारी दल नियमित बैठकों को जारी रखने और भारत और अमेरिका के बीच शिक्षा और कौशल विकास सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए ठोस रास्ते तलाशने पर सहमत हुआ।
