आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय

शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास एक राज्य का विषय है और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का दायित्व है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) "दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए, लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है। मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति का जिलेवार विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। सृजित आजीविकाओं की संख्या, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, सड़क विक्रेताओं को जारी किए गए आईडी कार्ड, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थान और लाभार्थियों को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र, तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुलग्नक-ए में हैं। तमिलनाडु सहित राज्य-वार डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत बनाए गए लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या अनुलग्नक-बी में है।  कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, योजना की निगरानी माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और केंद्रीय स्तर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, इसकी निगरानी एक शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा की जाती है। शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यक्रम की पहुंच के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के साथ नियमित संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करता है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियानों के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है: क्रम संख्यावित्त वर्षजारी फंड(करोड रुपये में)1.2021-2260.502.2022-2337.633.2023-24शून्य आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। अनुलग्नक - ए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगति क्रम संख्याराज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नामसृजित आजीविका दिवसों के संख्याकौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारोंकी संख्याजारी पहचान पत्रों की संख्याआश्रय स्थलों की संख्याजारी किए गए वेंडिंग प्रमाणपत्रों की संख्या1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह355143676606762आंध्र प्रदेश3845568254625989765104658133अरुणाचलप्रदेश363444755831012854असम8379634905897651120923615बिहार1020983735111291240691600956चंडीगढ666971882345239109307छत्तीसगढ1340554177829448222198518दादरा नगर हवेली, दमन और दीव00436018539गोआ881264981580138268810गुजरात1731231066682098851282520988511हरियाणा43884341362703429879530612हिमाचल प्रदेश1895971024158901603513जम्मू-कश्मीर27405526463961002369514झारखंड1136201106602752616185009715कर्नाटक11983119131155282405320217016केरल83546223672046011791688017लद्दाख1960427042718मध्य प्रदेश401735260321545038430173020919महाराष्ट्र4075532011992380956382998820मणिपुर1540610734762701395221मेघालय353926004239525322मिज़ोरम111611073349295243321423नागालैंड3268582424790496324राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली5770192156422170356233325ओडिशा1231951702635,76022922481826पुद्दूचेरी296531943474200244527पंजाब812797407148639463717090228राजस्थान1511755166982005110702831829सिक्किम70832941299535130तमिलनाडु601597507441041851939812601531तेलंगाना13410524484622328556735986532त्रिपुरा13012214683274508,65633उत्तर प्रदेश35968221999861102310865949,33734उत्तराखंड29709204321990813112198135पश्चिम बंगाल16258363865041470 कुल योग  38,12,981 15,39,22531,32,3311,41,06638,77,647 अनुलग्नक - बी डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगतिक्रम संख्याराज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्यारिवॉल्विंग फंड दिए गए एसएचजी की संख्याकौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्यानियोजित कुशल अभ्यर्थियों की संख्याव्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्याबैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को वितरित ऋण की संख्या1अंडमान और निकोबार द्वीप समूह118771430612आंध्र प्रदेश933673960682546741821006223612223अरुणाचल प्रदेश7093874475166577134असम23347196533490518816631046175बिहार374522640137351129451380993776चंडीगढ6635317188428541007छत्तीसगढ3653026844417781639348823113238गोआ13239756498480827289गुजरात407003279810666853012297041255310हरियाणा847554013413615483714362911हिमाचल प्रदेश4876458371023881387196312जम्मू-कश्मीर44641922526415381635512813झारखंड23612173481106605160112002350714कर्नाटक410062399219131173225681395315केरल26206352172236716825141103960616लद्दाख58370022017मध्य प्रदेश6579035685260321164759914531835118महाराष्ट्र11232088176201199106003635595547619मणिपुर341521771073496641615420मेघालय47418426002101149521मिज़ोरम14251694107335136260423622नागालैंड661153582570427023राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली126623419217761209124ओडिशा4068924556170264475445771654925पुद्दूचेरी1044975319440661280226पंजाब1113739797407148170120359427राजस्थान3540226139516692358932607330128सिक्किम12072329434035029तमिलनाडु13929710117050744449543010179559930तेलंगाना496631444424484174371582111826431त्रिपुरा5239455821467832060234632उत्तर प्रदेश721494148021999812074487041977533उत्तराखंड42683130204329815919644334पश्चिम बंगाल681127383763865252641421042064 कुल योग  9,55,377  6,58,415 15,39,225  8,62,152       9,57,990 ...

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