पीएम ई-बस सेवा योजना
भारत सरकार ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती करके बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से 16 अगस्त 2023 को “पीएम-ईबस सेवा योजना” शुरू की है।
पीएम-ईबस सेवा के तहत तैनात की जाने वाली ई-बसों की पहुंच सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित है:
- बस कोड एआइएस 052 और एआइएस 153 के अनुलग्नक V का अनुपालन
- कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए सीढ़ियाँ, पसंद की सीट और स्थान।
- आसान बोर्डिंग के लिए पिकटोग्राम्स के साथ कम गतिशीलता वाले यात्रियों के लिए यात्री द्वार के पास प्राथमिकता वाली सीटें।
- व्हीलचेयर स्थान को मानक प्रतीकों का उपयोग करके बस के अंदर और बाहर दर्शाया गया है
- दरवाजे के प्रवेश द्वार पर रेलिंग
- 25% बसों में 12 मीटर और 9 मीटर की बसों के लिए व्हील-चेयर चढ़ाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट/रैंप तंत्र होगा।
- किसी भी फिसलन से बचने के लिए सुरक्षा अवरोधक प्रणाली जैसे सुरक्षा बेल्ट, हैंड्रिल, पुश बटन, स्टॉप रिक्वेस्ट बटन आदि के साथ अंतर्निहित सुरक्षा मापदंडों के साथ लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म।
- यात्री सूचना प्रणाली (पीआईएस)।
बसों की पहुंच के प्रावधानों का अनुपालन देश भर में विभिन्न शहर/राज्य स्तरीय परिवहन एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो देश भर के विभिन्न शहरों/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-बसों सहित सभी प्रकार की बसें चलाते/चलवाते हैं, यह राज्य का विषय है। ऐसे में सुगम्य बसों की संख्या का कोई आंकड़ा नहीं रखा गया है।
यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कौशल किशोर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
