राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास एक राज्य का विषय है और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का दायित्व है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) “दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)” के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है।

इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए, लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है।

मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति का जिलेवार विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है।

सृजित आजीविकाओं की संख्या, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, सड़क विक्रेताओं को जारी किए गए आईडी कार्ड, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थान और लाभार्थियों को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र, तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुलग्नक-ए में हैं। तमिलनाडु सहित राज्य-वार डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत बनाए गए लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या अनुलग्नक-बी में है। 

कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, योजना की निगरानी माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और केंद्रीय स्तर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, इसकी निगरानी एक शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा की जाती है। शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यक्रम की पहुंच के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के साथ नियमित संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करता है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियानों के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक – ए

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत 01.04.2014 से 15.07.2024 तक राज्यवार भौतिक प्रगति

अनुलग्नक – बी