सरकार ने उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन चुनने में सुविधा देने के लिए एलपीजी नियंत्रण आदेश में संशोधन की अधिसूचना जारी की है
पीएनजी कनेक्शन वाले एलपीजी उपभोक्ताओं को गैर-पीएनजी क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन के भविष्य में नवीनीकरण के लिए हस्तांतरण का विकल्प मिलेगा
भारत सरकार ने 25 मई, 2026 को लीक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन आदेश, 2026 को अधिसूचित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन प्राप्त करने वाले घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त छूट और सुविधा प्रदान करना है।
- संशोधित प्रावधानों के तहत, एलपीजी उपभोक्ताओं जिनके पास पीएनजी कनेक्शन भी हैं, उनके पास निम्नलिखित विकल्प होंगे:
- उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं; या
- उपभोक्ता गैर-पीएनजी क्षेत्र में एलपीजी कनेक्शन की भविष्य में बहाली के लिए ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं।
- यह संशोधन उन उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत और लचीलापन प्रदान करता है जो भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते हैं जहां पीएनजी का बुनियादी ढांचा उपलब्ध न हो।
- यह प्रावधान विशेष रूप से तबादलों के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों, प्रवासी परिवारों, किरायेदारों, छात्रों और/या गैर-पीएनजी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के लिए लाभदायक है।
