नीति आयोग ने ‘शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जनित करना: अंतर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएँ’ पर रिपोर्ट जारी की

शिक्षुता को सुव्यवस्थित करने के लिए सामान्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से रणनीतिक ढांचा
प्रदर्शन बेंचमार्किंग के लिए शिक्षुता संलग्नता सूचकांक का परिचय
जिला कौशल समितियों को नोडल कार्यान्वयन एंकर के रूप में सशक्त बनाना
क्लस्टर-आधारित संघों और सामुदायिक नेटवर्कों के माध्यम से एमएसएमई भागीदारी को गहरा करना

नीति आयोग ने आज “शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जनित करना: अंतर्दृष्टि, चुनौतियाँ, सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएँ” शीर्षक वाली नीति रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को नीति आयोग के सदस्य (कौशल विकास, श्रम एवं रोजगार) डॉ. अरविंद वीरमणि और नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम द्वारा जारी किया गया।

यह रिपोर्ट भारत की शिक्षुता परिदृश्य का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान करती है, चुनौतियों की पहचान करती है, और भारत की कौशलता एवं रोजगार रणनीति के कोनेस्टोन के रूप में शिक्षुता प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें प्रस्तुत करती है।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. अरविंद वीरमणि ने कहा कि शिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र एक कुशल, उत्पादक और भविष्य-तैयार कार्यबल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि जैसे ही भारत विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, कौशल विकास के प्रयासों को युवाओं की आकांक्षाओं और अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए पैमाने और गुणवत्ता में विकसित होना चाहिए।

श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने जोर दिया कि शिक्षुता को पुनर्जीवित करना न केवल रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, बल्कि उद्यमों में उत्पादकता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की खोजें और सिफारिशें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ भारत की शिक्षुता पहलों को संरेखित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करती हैं, जिससे उद्योग और युवा दोनों एक गतिशील, समावेशी और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षुता प्रणाली से लाभान्वित होते हैं।

रिपोर्ट 20 कार्रवाई-उन्मुख सिफारिशें प्रस्तुत करती है, साथ ही एक कार्रवाई योजना, जिसमें प्रत्येक सिफारिश के लिए कार्यान्वयन जिम्मेदारियाँ और मापनीय प्रदर्शन के मेट्रिक्स सौंपे गए हैं। यह सिफारिशों को 5 परस्पर जुड़े स्तंभों में वर्गीकृत करती है: (i) नीति और प्रणालीगत सुधार, (ii) संरचनात्मक और नियामक सशक्तिकरण, (iii) राज्य और जिला-विशिष्ट हस्तक्षेप, (iv) उद्योग और नियोक्ता संलग्नता, तथा (v) शिक्षु- और आकांक्षी-स्तरीय समर्थन तंत्र। इसमें राज्यों, उद्योग और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन भी शामिल है। यह रिपोर्ट शिक्षुता को मानव पूंजी और राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में रणनीतिक निवेश के रूप में स्थित करती है। इस नीति रिपोर्ट को यहां एक्सेस किया जा सकता है: https://niti.gov.in/sites/default/files/2026-02/Revitalizing-India-Apprenticeship-Ecosystem-Insights-Challenges-Recommendations-and-Best-Practices.pdf