ज़िला स्तरीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक आयोजित

सोलन ज़िला के 1838 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस आदर्श गांव घोषित

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि इस वर्ष सोलन ज़िला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत 3.25 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मनमोहन शर्मा आज यहां ज़िला स्तरीय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) तथा खण्ड विकास अधिकारियों के साथ विभिन्न विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मनमोहन शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ज़िला सोलन के सभी 2249 गांव को खुले में शौच मुक्त प्लस आदर्श गांव घोषित करने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि ज़िला में अब तक 1838 गांव खुले में शौच मुक्त प्लस आदर्श गांव घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने शेष गांवों को इस वर्ष के अंत तक खुले में शौच मुक्त प्लस आदर्श गांव बनाने के लिए सतत् कार्य करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि सोलन ज़िला के बड़ोग में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई स्थापित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि धर्मपुर, कण्डाघाट, कुनिहार तथा नालागढ़ में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इस इकाई के स्थापित होने से प्लास्टिक के सही निष्पादन से पर्यावरण शुद्ध होगा और क्षेत्रों में साफ-सफाई रहेगी।
उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज़िला के 2249 गांव में से 1935 गांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कवर कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सोलन ज़िला में अब तक 743 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है। इसके बनने से लोगों को स्वच्छ सुलभ शौचालयों की सुविधा प्राप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तक ज़िला में 2041 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण भी करवाया जा चुका है।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि ज़िला में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े 37 होम स्टे का स्वच्छता ग्रीन लीफ के तहत स्वच्छता मूल्यांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज़िला की सभी ग्राम पंचायतों में प्लास्टिक कचरा संग्रहण-सह पृथक्करण शैड का निर्माण भी किया जा रहा है। इनमें कठोर प्लास्टिक, प्लास्टिक थैलियां, प्लास्टिक बोतलें तथा धातु कचरा एकत्रित करने के लिए पृथक प्रकोष्ठ बनाए गए हैं ताकि अलग-अलग प्रकार के कचरे का सही निष्पादन किया जा सके।
उपायुक्त ने ज़िला में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की सभी खण्ड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि ज़िला में मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यो के लिए 74342 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के तहत जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसकी जानकारी उचित स्तर पर साझा की जाए।  
उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि मनरेगा के तहत प्रदान की जा रही मजदूरी सही व्यक्ति के बैंक खाते में ही डाली जाए। उन्होंने खण्ड विकास अधिकारियों को मनरेगा के तहत हो रहे विकास कार्यों का फील्ड में जाकर निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए ताकि कार्यों की गुणवत्ता बनी रहे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 18 मकान स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इनका निर्माण कार्य समय पर पूरा करवाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि ज़िला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 1968 स्वयं सहायता समूह कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि ज़िला में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर जाबली के समीप बहुउद्देशीय अधोसंरचना, शिमला-बिलासपुर मार्ग पर भराड़ीघाट में कला एवं शिल्प केन्द्र तथा कण्डाघाट के तुन्दल में आदर्श हिम ईरा दुकान स्थापित की जाएगी। इनकी स्थापना से जहां महिलाओं की आर्थिकी सुधरेगी वहीं स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर पट्टा मोड़ के समीप स्थानीय उत्पादों की बिक्री एवं प्रोत्साहन के लिए बहुउद्देशीय अधोसंरचना निर्मित करने की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए।
मनमोहन शर्मा ने इससे पूर्व सभी को क्षय रोग मुक्त भारत अभियान के तहत शपथ दिलाई और आग्रह किया कि क्षय रोग के उन्मूलन में सभी सहयोग करें।
अतिरिक्त उपायुक्त अजय कुमार यादव ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
बैठक में इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अमित रंजन तलवार ने क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, निदेशक यूको आरसेटी मीनू बारिया ने स्वच्छता शिल्पी प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ज़िला नियंत्रक खाद्य नागरिक एवं आपूर्ति विभाग नरेन्द्र धीमान ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश ठाकुर, ज़िला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी रमेश कुमार शर्मा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र प्रकाश राणा, ज़िला के खण्ड विकास अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।