अप्रैल 27, 2026

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने NAFIS को प्रशासनिक सुधार औऱ लोक शिकायत विभाग (DARPG) की “डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग” कैटेगरी-1 में गोल्ड अवॉर्ड जीतने पर बधाई दी

ये गोल्ड अवॉर्ड, NAFIS की पूरी टीम द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सुरक्षित भारत के विज़न को प्राप्त करने की दिशा में एक सुरक्षित फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन प्रणाली विकसित करने के प्रति समर्पण का सम्मान है
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के अंतर्गत, NAFIS उपकरण सभी ज़िलों, पुलिस आयुक्त कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो और NIA, CBI और NCB आदि केन्द्रीय ऐजेंसियों को दिए गए हैं
अपराध पर नियंत्रण करने में NAFIS से फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं, इससे अपराधों में अंतरराज्यीय अपराधियों की संलिप्तता का पता लगाने का काम पूरे देश में अधिक सुगमता, सटीकता और कुशलता के साथ किया जा रहा है

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NCRB के नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (NAFIS) की टीम को भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार औऱ लोक शिकायत विभाग (DARPG) की “डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग” कैटेगरी-1 में गोल्ड अवॉर्ड जीतने पर बधाई दी है।

अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि ये गोल्ड अवॉर्ड, NAFIS की पूरी टीम द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सुरक्षित भारत के विज़न को प्राप्त करने की दिशा में एक सुरक्षित फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन प्रणाली विकसित करने के प्रति समर्पण का सम्मान है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के अंतर्गत, NAFIS उपकरण सभी ज़िलों, पुलिस आयुक्त कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य फिंगरप्रिंट ब्यूरो और NIA, CBI और NCB जैसी केन्द्रीय ऐजेंसियों को दिए गए हैं। अपराध पर नियंत्रण करने में NAFIS से फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इस प्रणाली से अपराधों में अंतरराज्यीय अपराधियों की संलिप्तता का पता लगाने का काम पूरे देश में अधिक सुगमता, सटीकता और कुशलता के साथ किया जा रहा है।

NAFIS ने आपराधिक फिंगरप्रिंट का एक केन्द्रीय डेटाबेस बनाया है, जिसे सभी राज्यों, केन्द्रशासित प्रदेशों और केन्द्रीय ऐजेंसियों के उपयोगकर्ता एक्सेस कर सकते हैं। इससे आपराधिक पहचान और जांच प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता में गुणात्मक सुधार आया है।

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