अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था को ‘देश-केंद्रित’ दृष्टिकोण से ‘जन-केंद्रित’ दृष्टिकोण की ओर बढ़ना होगा: हरदीप एस. पुरी
भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनेगा, ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु न्याय की आम चिंताओं को उजागर करेगा: हरदीप एस पुरी
“समय आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था के दृष्टिकोण में बदलाव किया जाए और जलवायु क्रियाओं के लिए ‘देश-केंद्रित’ दृष्टिकोण से ‘जन-केंद्रित’ दृष्टिकोण की ओर बढ़ा जाए,” केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस पुरी ने यह बात विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 के समापन सत्र- ‘सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन की मुख्यधारा’ में अपने संबोधन के दौरान कही।
इस दौरान में उपस्थित साइमन स्टील, कार्यकारी सचिव, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी), उगो एस्टुटो, राजदूत, भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल, नितिन देसाई, अध्यक्ष, ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक अजय माथुर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे। यह कार्यक्रम द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा 22 से 24 फरवरी, 2023 तक आयोजित किया गया था।
शिखर सम्मेलन के साथ अपने जुड़ाव और इसके वर्तमान स्वरूप के विकास के बारे में बात करते हुए, हरदीप एस. पुरी ने कहा, “सम्मेलन के साथ मेरा जुड़ाव तब से है जब इसे ‘दिल्ली सतत विकास शिखर सम्मेलन’ के रूप में जाना जाता था।” उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में, शिखर सम्मेलन ने वैश्विक सतत विकास को बढ़ावा देने की एक विशिष्ट विरासत का निर्माण किया है। खास तौर पर ग्लोबल साउथ की मदद के मकसद से शासन के सभी स्तरों पर प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना इसकी कोशिश रही है।
एफ संकट (फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर) से ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है; और आर्थिक अनिश्चितता अगले कुछ वर्षों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे उन चर्चाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं जो आज हम सतत विकास पर कर रहे हैं।
हरदीप एस पुरी ने जी20 में भारत की अध्यक्षता के बारे में भी बात की और बताया कि कैसे यह जलवायु परिवर्तन जैसे दुनिया के सामने आने वाले मुद्दों पर वैश्विक प्रतिक्रिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि हम न्यूनतम स्थानीय स्तर से उच्चतम वैश्विक सभा तक नीतिगत प्रतिक्रिया का समन्वय और निर्माण करें। उन्होंने व्यक्त किया कि एसडीजी और बहुपक्षीय एजेंडे के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता वैश्विक प्रतिक्रिया के लिए मौलिक होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रतिध्वनित करेगा और ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु न्याय की सामान्य चिंताओं को उजागर करेगा।
मंत्री ने कहा कि जल और स्वच्छता, आवास, भोजन, ऊर्जा पहुंच, डिजिटल कनेक्टिविटी और वित्तीय समावेशन में परिवर्तनकारी प्रगति ने सेवाओं को करीब पूर्ण रूप दिया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए यह दृष्टिकोण एसडीजी के ‘किसी को पीछे नहीं छोड़ना’ दर्शन के अनुरूप है।
जलवायु कार्रवाई पर भारत की प्रगति को एक प्रेरणा बताते हुए, पुरी ने टिप्पणी की कि महामारी के बावजूद, भारत ने कई एसडीजी लक्ष्यों पर बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है, जबकि अन्य देशों में गतिरोध बना हुआ है। एसडीजी रिपोर्ट 2022 एसडीजी 12 (जिम्मेदार खपत और उत्पादन) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) में भारत के विशेष रूप से तेजी से सुधार पर प्रकाश डालती है।
मंत्री ने कहा कि पंचामृत कार्य योजना जैसे दूरदर्शी प्रस्ताव, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने सीओपी-26 में रखा था, सतत विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक महत्वाकांक्षी प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। भारत ने 2070 तक नेट-जीरो देश बनने का संकल्प लिया है और 2030 तक उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करने की राह पर है। पुरी ने लाइफ मिशन पर भी प्रकाश डाला, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पर्यावरण केवल एक वैश्विक कारण नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन इकोनमी ट्रांजिशन और विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए कई कार्यक्रमों को लागू कर रही है। “हमने 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को 1.53% से बढ़ाकर जुलाई 2022 में 10.17% कर दिया है, और 2030 से 2025-26 तक 20% इथेनॉल सम्मिश्रण प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाया है। भारत जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील के साथ जैव ईंधन पर एक वैश्विक गठबंधन शुरू कर रहा है। उन्होंने भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में भी बात की जो एक क्रांतिकारी बदलाव है जो भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए तैयार है। भारत का लक्ष्य 2030 तक सालाना 5 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।
सतत विकास में बहुपक्षवाद के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने टिप्पणी की कि भारत वैश्विक सहयोग की शक्ति में विश्वास करता है। बहुपक्षीय प्रक्रियाएं सभी लोगों और ईकोसिस्टम्स के लिए समान और न्यायसंगत परिणाम सुनिश्चित कर सकती हैं।
