प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

किफायती और समान पहुंच वाली स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाना

प्रमुख बातें

• 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों ने 50-80 प्रतिशत कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति की
• सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र खोलने का है, जिससे फ्रेंचाइजी-आधारित मॉडल के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच सुनिश्चित हो सके
• समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जन औ‍षधि केंद्र स्थापित करने के लिए महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और पूर्व सैनिकों को दो लाख रुपये तक का विशेष प्रोत्साहन मिला
• एक रुपये में जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन और सुगम मोबाइल ऐप जैसी पहल मासिक धर्म स्वास्थ्य और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक डिजिटल पहुंच को बढ़ाती हैं

परिचय

हाल के वर्षों में, भारत ने स्वास्थ्य सेवा की सामर्थ्य और पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर नीतिगत उपाय किए हैं। चूंकि दवाएं घरेलू जेब से होने वाले खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उचित मूल्य पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना वित्तीय सुरक्षा और समान पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं अक्सर उनकी अनब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की तुलना में काफी अधिक कीमतों पर बेची जाती हैं, भले ही उनका चिकित्सीय मूल्य समान हो। इस असमानता को दूर करने के लिए उपचार की लागत को कम करने और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर आबादी के लिए आवश्यक दवाओं तक पहुंच को सुरक्षित रखने के लिए लगातार नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का शुभारंभ था। इस योजना का उद्देश्य देश भर में समर्पित जन औषधि केंद्रों (जेएके) के विस्तारित नेटवर्क के माध्यम से काफी कम कीमतों पर गुणवत्ता-सुनिश्चित जेनेरिक दवाएं प्रदान करना है, जिससे जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स तक सामर्थ्य और पहुंच को मजबूत किया जा सके।

जन औषधि सप्ताह 2026 को सस्ती, गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहुंच पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसका समापन 7 मार्च को 8वें जनऔषधि दिवस के पालन के साथ हुआ। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) द्वारा देश भर में 250 से अधिक स्थानों पर 1 से 5 मार्च 2026 तक स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम, “जनऔषधि सस्ती भी, भरोसेमंद भी, सेहत की बात, बचत के साथ” के अनुरूप, यह पहल जेएके में सस्ती, गुणवत्ता–सुनिश्चित जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक जुड़ाव गतिविधियों के साथ ऑन–साइट नैदानिक सेवाओं को जोड़ती है।

पीएमबीजेपी के तहत दवाओं का गुणवत्ता आश्वासन

पीएमबीजेपी के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाएं विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन की अच्‍छी विनिर्माण विधि (डब्ल्यूएचओ-जीएमपी) के अनुरूप निर्माताओं से खरीदी जाती हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित होता है। प्रत्येक बैच को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जन औषधि केन्द्रों का वितरण तभी किया जाता है जब दवाएं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों.

पूरे भारत में सस्ती दवाओं की उपलब्‍धता का विस्तार

इस योजना के तहत, 18000 से अधिक जन औषधि केंद्र (जेएके) कार्य कर रहे हैं। इस योजना के उत्पाद पोर्टफोलियो में 2,110 दवाएं, 315 सर्जिकल आइटम, चिकित्सा उपभोग्य वस्तुएं और 29 चिकित्सीय श्रेणियों के उपकरण शामिल हैं, जिनमें एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-डायबिटिक्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, एंटी-कैंसर दवाएं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल उपचार शामिल हैं। औसतन, लगभग 10 से 12 लाख व्यक्ति प्रतिदिन इन केंद्रों पर जाते हैं और ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों सहित देश भर में सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाते हैं

विशेष रूप से, पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतें (एमआरपी) आम तौर पर तुलनीय ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-80 प्रतिशत कम होती हैं, जिससे ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य देखभाल व्यय में काफी कमी आती है। जून 2025 तक, 7,700 करोड़ रुपये के कुल एमआरपी मूल्य वाली जन औषधि दवाओं की बिक्री की जा चुकी है, जिससे समकक्ष ब्रांडेड विकल्पों की तुलना में नागरिकों के लिए लगभग 38,000 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत हुई है।

जन औषधि केंद्रों (जेएके) का फ्रेंचाइजी आधारित विस्तार

सरकार ने मार्च 2027 तक इस योजना के तहत 25,000 जेएके खोलने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक फ्रेंचाइजी-आधारित मॉडल अपनाया गया है। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई), http://www.janaushadhi.gov.in के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, समाजों, ट्रस्टों, फर्मों और निजी संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह समावेशी ढांचा ब्लॉकों और तहसीलों सहित शहरी, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जेएके की स्थापना का समर्थन करता है, जिससे सभी के लिए सस्ती, गुणवत्ता-सुनिश्चित जेनेरिक दवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

नागरिक केंद्रित पहल: जनऔषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन

पीएमबीजेपी ने स्वास्थ्य सेवा वितरण में पहुंच, सामर्थ्य और जागरूकता में सुधार के लिए कई नागरिक-केंद्रित पहल शुरू की हैं। जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन एक प्रमुख पहल है, जिसे 2019 में शुरू किया गया था, ताकि पूरे भारत में महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक सस्ती पहुंच बढ़ाई जा सके। एक रुपये प्रति पैड की अत्यधिक रियायती दर पर इस पहल का उद्देश्य सुरक्षित मासिक धर्म प्रथाओं के लिए वित्तीय बाधाओं को कम करना है। नैपकिन में एक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल एडिटिव शामिल है जो निपटान के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्षरण की सुविधा प्रदान करता है और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार खपत का समर्थन करता है।

स्वच्छता, स्वास्थ्य और पहुंच के सिद्धांतों के अनुरूप, यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को लाभ पहुंचाती है। इस योजना के तहत 31 जनवरी 2026 तक 100 करोड़ से अधिक सुविधा सैनिटरी पैड बेचे जा चुके हैं। इनमें से अकेले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 31 जनवरी 2026 तक 22.50 करोड़ से अधिक पैड बेचे गए। वर्तमान में, देश भर में 18,000 से अधिक जेएके सुविधा नैपकिन वितरित करते हैं, जिससे सुरक्षित और स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों तक पहुंच का विस्तार होता है।

डिजिटल–सक्षम पहल: जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लिकेशन

पहुंच, पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुविधा को मजबूत करने के लिए 2019 में “जन औषधि सुगम” मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। यह एप्लिकेशन एक डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करता है जो नागरिकों को सुव्यवस्थित तरीके से जेनेरिक दवाओं और संबंधित सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है

इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

• गूगल मानचित्र एकीकरण के माध्यम से निकटतम जेएके की भू स्थिति-सक्षम पहचान।
• वास्तविक समय में उपलब्धता की स्थिति के साथ जेनेरिक दवाओं के लिए खोज कार्यक्षमता,
• जन औषधि जेनरिक और ब्रांडेड विकल्पों के बीच अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) का तुलनात्मक विश्लेषण, संभावित लागत बचत को उजागर करता है

जन औषधि सुगम ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर के माध्यम से एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर नि:शुल्क उपलब्ध है। यह एप्लिकेशन एक महत्वपूर्ण डिजिटल गवर्नेंस समाधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सस्ती दवाओं तक पहुंच का विस्तार करना और देश भर में गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं को अपनाने को बढ़ावा देना है

महत्‍वपूर्ण जेएके विस्तार के माध्यम से अंतिम व्‍यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच को मजबूत करना

यह योजना न केवल जन औषधि केंद्रों (जेएके) के नेटवर्क का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, बल्कि उनकी परिचालन स्थिरता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने पर भी जोर देती है। इस संबंध में जेएके की व्यवहार्यता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्‍वपूर्ण उपाय किए गए हैं:

• उत्पाद बास्केट का विस्तार: पुरानी और तीव्र बीमारियों की विस्‍तृत श्रेणी को कवर करने के लिए दवाओं की श्रृंखला का लगातार विस्तार हो रहा है, जिससे व्यापक रोगी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। इसके अलावा, प्रोटीन पाउडर, माल्ट-आधारित खाद्य पूरक और ग्लूकोमीटर जैसे न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों में विविधता लाने और स्टोर व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए पेश किया गया है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के साथ एकीकरण: राज्य स्वास्थ्य विभागों और अन्य प्राधिकरणों को किराया-मुक्त परिसर प्रदान करके सरकारी अस्पतालों के भीतर जेएके खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे पहुंच और भीड़ में वृद्धि होती है।
• प्रदर्शन आधारित भंडारण मानदंड: न्यूनतम भंडारण आवश्यकता के अनुसार केंद्र प्रोत्साहन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम 200 तेजी से उपयोग वाली दवाओं को बनाए रखें, जिससे आवश्यक दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
• सहकारी क्षेत्र की भागीदारी: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्‍स) जन औषधि केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए 13 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क और उनके मौजूदा बुनियादी ढांचे, जैसे भूमि, भवन और भंडारण सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं। यह उन्हें दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती दवा केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति देता है जहां ऐसी दवा तक पहुंच सीमित है। पैक्स में स्थापित विश्वास और ग्रामीण आबादी के साथ इसके संबंधों से इन केंद्रों की सफलता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है.

रेलवे स्टेशनों पर जेएके

इस योजना के तहत, 31 जनवरी 2026 तक देश भर के रेलवे स्टेशनों पर कुल 116 जेएके स्थापित किए गए हैं। यह पहल रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों और कम आय वाले यात्रियों सहित जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण, सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके पहुंच बढ़ाने का प्रयास करती है। अधिक भीड़ वाले पारगमन केंद्रों पर उनकी उपस्थिति अंतिम-व्‍यक्ति तक पहुंच को बढ़ाती है और कम कीमतों पर आवश्यक दवाओं की समय पर पहुंच को बढ़ावा देती है.

पीएमबीजेके आउटलेट स्थापित करने के लिए संस्थागत और नियामक आवश्यकताएं

डी. फार्मा या बी. फार्मा योग्यता रखने वाले व्यक्ति, साथ ही एक योग्य फार्मासिस्ट को नियुक्त करने वाले व्यक्ति/संगठन, जेएके स्थापित करने के पात्र हैं। इस तरह के आउटलेट को लागू करने और स्थापित करने के लिए प्रमुख पात्रता मानदंड और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:

• न्यूनतम स्थान: 120 वर्ग फुट।
• फार्मासिस्ट पंजीकरण: फार्मासिस्ट को उस राज्य में राज्य फार्मेसी परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिए जिसमें वे अभ्यास करते हैं।
• श्रेणी-विशिष्ट दस्तावेज: दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित आवेदकों के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी एक उपयुक्त प्रमाण पत्र / प्रमाण प्रस्तुत करना

वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देना

पीएमबीजेके के तहत, एक संरचित प्रोत्साहन दृष्टिकोण केंद्र संचालकों के लिए वित्तीय व्यवहार्यता और परिचालन स्थिरता का समर्थन करता है। ऑपरेटरों को प्रत्येक दवा (करों को छोड़कर) की एमआरपी पर 20 प्रतिशत व्यापार मार्जिन प्राप्त होता है। वे एक निर्धारित सीमा तक प्रदर्शन से जुड़े मासिक प्रोत्साहन के लिए भी पात्र हैं। इसके अलावा, महिलाओं, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और आकांक्षी एवं भौगोलिक रूप से वंचित क्षेत्रों में केंद्र खोलने वालों को एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इसलिए ऐसे प्रोत्साहन सस्ती दवाओं तक पहुंच का विस्तार करने में समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं

विशेष प्रोत्साहन

महिला उद्यमियों, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और नीति आयोग द्वारा अधिसूचित आकांक्षी जिलों (पिछड़े जिलों) में जन औषधि केंद्र खोलने वाले किसी भी उद्यमी द्वारा खोले गए पीएमबीजेके के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। उपर्युक्त उद्यमियों को लागू सामान्य प्रोत्साहनों के अलावा 2.00 लाख रुपये की राशि दी जानी है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

• फर्नीचर और फिक्स्चर की 1.50 लाख प्रतिपूर्ति
• कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर आदि के लिए प्रतिपूत के रूप में पचास हजार रुपए की प्रतिपूर्ति की जाती है।

यह एक नया पीएमबीजेके खोलने के लिए एकमुश्त अनुदान होगा, जो मूल बिलों को प्रस्तुत करने के अधीन होगा और किए गए वास्तविक व्यय तक सीमित होगा

सामान्‍य प्रोत्‍साहन  

फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) से जुड़े उद्यमियों, फार्मासिस्टों, गैर सरकारी संगठनों और धर्मार्थ संगठनों द्वारा चलाए जा रहे पीएमबीजेके पांच लाख रुपये तक के प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। मासिक खरीद के 20 प्रतिशत पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम बीस हजार रुपये प्रति माह और स्टॉकिंग आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन है। यह उस समय तक जारी रहता है जब तक पांच लाख रुपये की कुल सीमा तक नहीं पहुंच जाती।

यह लाभ महिला उद्यमियों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और आकांक्षी जिलों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीप क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित केंद्रों पर भी लागू होता है।

आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना और सामग्री प्रबंधन

फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) ने आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और जेएके में दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालीगत उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है

• सामग्री दक्षता बढ़ाने और समय पर दवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए देश भर में पांच केंद्रीय गोदामों और 41 वितरकों को शामिल करते हुए एक एंड-टू-एंड, सूचना-प्रौद्योगिकी-सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली का संचालन किया गया है।
• सितंबर 2024 से, जेएके में 200 उच्च मांग वाली दवाओं के भंडारण को प्रोत्साहित किया गया है। इस विशेष भंडारण में 100 सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं और व्यापक बाजार में 100 सबसे तेजी से चलने वाले फार्मास्युटिकल उत्पाद शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीआई लगातार 400 त्‍वरित उपभोग वाले उत्पादों की निगरानी करता है और आपूर्ति स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित मांग पूर्वानुमान करता है। खरीद योजना को मजबूत करने और बढ़े हुए स्वचालन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए पूर्वानुमान तंत्र को लगातार डिजिटल किया जा रहा है

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) काफी कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करके भारत में सस्ती और न्यायसंगत स्वास्थ्य सेवा को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख स्तंभ बन गई है। जन औषधि केंद्रों के लगातार बढ़ते नेटवर्क, मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र और पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने वाले डिजिटल उपकरणों के माध्यम से, इस योजना ने देश भर में परिवारों के चिकित्सा खर्चों के वित्तीय बोझ को कम करने में मदद की है। समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देकर और किफायती स्वच्छता उत्पादों और राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियानों जैसी नागरिक-केंद्रित पहल शुरू करके, पीएमबीजेपी पहुंच, विश्वास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लागत में कमी से आगे जाता है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है, यह सभी के लिए विश्वसनीय, सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है