वित्त मंत्री ने अमृत काल के उपलक्ष्य में कारोबारी सुगमता 2.0 के लिए विश्वास आधारित शासन की घोषणा की
आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल परिवेश का विस्तार किया जाएगा
आईटी सेतु के माध्यम से केन्द्रीय एवं राज्यस्तरीय प्रणालियों के संयोजन का प्रस्ताव
भू अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या लागू करने का प्रस्ताव
एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली और बैंक गारंटी के लिए एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बांडों के उपयोग से सरकारी खरीद प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा
युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावनाएं तलाशने के लिए एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स संवर्धन कार्यबल स्थापित किए जाएंगे
नई प्रणाली में त्वरित कॉरपोरेट स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया में लगने वाली समयावधि को 6 महीने से भी कम कर दिया गया
पीएलआई योजना के जरिए 5जी के लिए एक मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण लॉच किया जाएगा।उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास निकाय शुरू किया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि अमृत काल के मद्देनजर कारोबारी सुगमता 2.0 और जीवन की सुगमता के अगले चरण की शुरूआत की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘’यह पूंजी और मानव संसाधन की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए सरकार का महत्वपूर्ण प्रयास है।‘’ उन्होंने कहा कि सरकार ‘विश्वास आधारित शासन’ के सिद्धांत का पालन करेगी।
अमृत काल का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हुए सीतारमण ने कहा कि इस नए चरण की दिशा राज्यों की सक्रिय भागीदारी, मानव प्रक्रिया और हस्तक्षेप के डिजिटलीकरण, आईटी सेतुओं के माध्यम से केन्द्र और राज्य स्तरीय व्यवस्था के संयोजन, नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए एकल केन्द्र पहुंच और मानकीकरण से तथा परस्पर व्यापी अनुपालन के समापन से निर्धारित होगी। उन्होंने कहा कि जनता से सुझाव को प्राप्त करने और इसके प्रभाव का आधारभूत स्तर पर आंकलन करने के साथ-साथ नागरिकों और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘न्यूनतम सरकार एवं अधिकतम शासन’ के लिए हमारी सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि हाल के वर्षों में 25 हजार से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है और 1486 संघीय कानूनों को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कारोबारी सुगमता जैसे महत्वपूर्ण उपायों के साथ यह जनता में हमारे विश्वास का परिणाम है।
हरित मंजूरी
वित्त मंत्री ने कहा कि आवेदकों को जानकारी प्रदान करने के लिए एकल खिड़की पोर्टल परिवेश के दायरे को बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया। इकाईयों की स्थिति के आधार पर विशेष प्रकार की मंजूरियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे आवेदक सिर्फ एक आवेदन के माध्यम से सभी चारों अनुमोदनों के लिए आवेदन कर सकेंगे और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र-हरित (सीपीसी-हरित) के माध्यम से प्रक्रिया पर ट्रैकिंग कर सकेंगे। परिवेश नामक इस पोर्टल को 2018 में शुरू किया गया था। इससे परियोजनाओं की मंजूरी के लिए अपेक्षित समय में पर्याप्त कमी की जा सकी है।
भू अभिलेख प्रबंधन
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अभिलेखों के आईटी आधारित प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भू-संसाधनों का प्रभावी उपयोग एक सख्त अनिवार्यता है। अनुसूची आठ की भाषाओं में से किसी में भू-अभिलेखों के लिप्यांतरण संबंधी सुविधा भी शुरू की जाएगी।
सरकारी खरीद
वित्त मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता को बढ़ाने और भुगतानों में विलंब को कम करने हेतु एक अगले कदम के रूप में एक पूर्णत: कागज रहित, एंड टू एंड ऑनलाइन ई-बिल प्रणाली को अपनी खरीदों के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा उपयोग के लिए शुरू किया जाएगा। यह प्रणाली आपूर्ति कर्ताओं और ठेकेदारों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिलों और दावों तथा कहीं से भी अपनी स्थिति का पता लगाने के लिए ऑन लाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि आपूर्तिकर्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिए अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु बैंक गांरटी के एक विकल्प के रूप में प्रतिभू बांडों को सरकारी खरीदों में स्वीकार्य बनाएगा। उन्होंने कहा कि व्यवसाय जैसे स्वर्ण आयात भी इसको उपयोगी पा सकेंगे। आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिभू बांडों को जारी करने के लिए रूपरेखा बनायी है।
हाल ही में सरकारी नियमों को अमृत काल की आवश्यकताओं के लिए आधुनिक बनाया गया है। नए नियमों को विभिन्न हितधारकों से प्राप्त इनपुटों से लाभ मिला है। आधुनिक बनाए गए नियम जटिल टेंडरों के मूल्याकंन में लागत के अलावा पारदर्शी गुणवत्ता मानदण्डों के उपयोग को अनुमति देते हैं। चालू बिलों के 75 प्रतिशत के भुगतान हेतु अनिवार्य रूप से 10 दिन के भीतर और समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।
एवीजीसी प्रोत्साहन कार्य बल
सीतारमण ने कहा कि एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गैमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल सभी हितधारकों के साथ इसे प्राप्त करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
त्वरित कारपोरेट समापन
नई कंपनियों के त्वरित रजिस्ट्रीकरण के लिए अनेक आईटी आधारित तंत्र स्थापित किए गए हैं। अब, पुनर्विन्यास प्रक्रिया के साथ त्वरित कारपोरेट समापन के लिए केंद्र इन कंपनियों के स्वैच्छिक परिसमापन को सरल और कारगर बनाने तथा और गति देने के लिए मौजूदा 2 वर्ष के समय को 6 माह तक घटाने के लिए स्थापित किया जाएगा।
दूर संचार क्षेत्र
सामान्य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, संवृद्धि और रोजगार अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए मजबूत पारितंत्र बनाने के लिए लांच की जाएगी।
रक्षा में आत्मनिर्भरता
वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य उद्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ उद्योगों, स्टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योगों को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्म और उपकरणों के डिजाइन और विकास निष्पादित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एक स्वतंत्र नोडल अम्ब्रैला निकाय को व्यापक परीक्षण और प्रमाणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया जाएगा।
