प्रदेश में छः जिलों की 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए नाबार्ड के अन्तर्गत 109.3 करोड़ रुपये स्वीकृत: लोक निर्माण मंत्री
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बताया कि परियोजना आंतरिक स्वीकृति समिति की 141वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश के छः जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए आरआईडीएफ के अन्तर्गत 109.3 करोड़ रुपये की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सहायक साबित होंगी, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित होंगे।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सरकार प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं को निरंतर सक्रिय रूप से केंद्र के समक्ष रख रही है। प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों से राज्य को विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान प्राप्त हो रहा है।
उन्होंने कहा कि स्वीकृत परियोजना में जुनाला-करलोटी-छट-बरथिन सड़क, टिक्कर-मनोह वाया जखयोल-रमेहरा-सुलखान-धीरवी सड़क तथा रोहडू़-चिड़गांव-डोडरा क्वार सडक का उन्नयन शामिल हैं। इसके साथ पीरसलूही (कांगड़ा) से किटपल (हमीरपुर), पुयाद से टिक्करी वाया धारली और थाथर त्रिपाल से मेहवा पंचायत, शहीद तेजसिंह स्मारक जट्टा रा नाला से कुकरी गलू वाया हरिजन बस्ती सलूण, कटलूण और छमयार सड़क शामिल है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख परियोजना के तहत नेहवाट, नयासर, घैणी और देवीधार को जोड़ने वाला 35 मीटर स्पैन पुल का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्ररी वाया जाबल का बाग, कनोल लग और बटूनी मैटलिंग टारिंग वाली सड़क को मंजूरी दी गई है।
मंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सम्पर्क सुविधा सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों को कृषि उत्पाद, दैनिक आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करेगी।
लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा होने के उपरान्त एक माह के भीतर निर्माण कार्य शुरू किए जाएं और इन परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कर परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाए।
