उद्योग मंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में भूखंडों की नीलामी के लिए ई-ऑक्शन पद्धति लागू करने के दिए निर्देश

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज यहां निर्देश दिए कि निगम के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, औद्योगिक एस्टेट दावनी तथा राज्य भर में अन्य स्थानों पर भूखंडों की नीलामी के लिए ई-ऑक्शन पद्धति को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा दक्षता को बढ़ाना है। उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 में निगम के 10.25 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ पर संतोष व्यक्त किया जोकि निगम की निरंतर उन्नति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।
राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बोर्ड को अवगत करवाया कि नई हिमरस बिल्डिंग का फेस लिफ्ट कार्य अत्याधुनिक डिजाइन के आधार पर किया जाएगा।
उन्होंने अवगत करवाया कि निगम ने औद्योगिक एस्टेट दावनी में भूमि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नालागढ़ क्षेत्र में वाणिज्यिक और आवासीय दोनों प्रकार के भूखंड विकसित किए जाएंगे और यह निगम की रणनीतिक विस्तार योजनाओं का हिस्सा होंगे।
बैठक के दौरान बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी गई। बोर्ड ने निगम की वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिजनेस योजना और संसाधन पूर्वानुमान को भी मंजूरी दी। राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, प्रधान सचिव उद्योग आर. डी. नजीम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।