अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत लक्षित वर्गों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित बनाने के लिए सभी विभागों को और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। मनमोहन शर्मा आज यहां अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत ज़िला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजना का 25.19 प्रतिशत भाग आबंटित किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत धनराशि आबंटित करने का उद्देश्य लक्षित वर्गों के लिए निर्धारित योजनाएं कार्यान्वित करना है ताकि इन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मज़बूत बनाकर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत राशि के आंबटन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित मानकों के अनुसार सोलन ज़िला के लिए इस कार्यक्रम के तहत कुल 10.52 प्रतिशत भाग आबंटित किया गया है। योजना के तहत विभिन्न विभागों द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न योजना निर्धारित समयवधि में पूरी की जाती हैं।
मनमोहन शर्मा ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सोलन ज़िला की कुल जनसंख्या का 28.35 प्रतिशत अनुसूचित जाति है। ज़िला में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अनुसूचित जाति बहुल संख्या के 830 गांव हैं।
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इस कार्यक्रम के तहत सोलन ज़िला को लगभग 4700 लाख रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं।
बैठक में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत योजनावार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की गई। बैठक में इस कार्यक्रम के तहत अभी तक हुए विभिन्न निर्माण कार्यों की स्थिति पर विचार-विमर्श कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक अनुसूचित जाति विकास योजना के प्रारूप की तैयारी पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि लक्षित वर्गों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करें और निर्धारित मानकों के अनुरूप धनराशि व्यय करें।
बैठक में अवगत करवाया गया कि इस कार्यक्रम के तहत कृषि, बागवानी, मृदा संरक्षण, पशुपालन, वन, जल शक्ति विभाग, हिम ऊर्जा, उद्योग, लोक निर्माण, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस एवं महिला एवं बाल विकास सहित अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।
ज़िला कल्याण अधिकारी जी.एस. नेगी ने बैठक में ज़िला सोलन में अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन योगेश रोल्टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी रमेश शर्मा, ज़िला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक सुरेन्द्र ठाकुर, ज़िला राजस्व अधिकारी सोलन नीरजा शर्मा, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी विनोद गौतम, ज़िला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नरेन्द्र धीमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।