ग्रामीण विकास विभाग में ‘विशेष अभियान 2.0’ का सफलतापूर्वक आयोजन, लंबित कार्यों में कमी, कबाड़/कचरे का निपटारा
विभाग को कबाड़/कचरे का निपटारा करने से 3.52 लाख रुपये का राजस्व
ग्रामीण विकास विभाग ने सभी लंबित कार्यों में कमी लाने और कबाड़/कचरे का निपटारा करने के लिए 02 अक्टूबर, 2022 से विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत की।
अभियान के प्रारंभिक चरण को 14-30 सितंबर, 2022 की अवधि में चलाया गया, जिसमें विभाग के लंबित संदर्भों और निपटारा की जाने वाली मदों की पहचान की गई। विशेष अभियान 2.0 की शुरुआत 02 अक्टूबर, 2022 को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर हुई।
इसी प्रकार, ‘विशेष अभियान 2.0’ के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) के दिल्ली, हैदराबाद और वैशाली परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 02 से 31 अक्टूबर, 2022 तक चले इस अभियान के दौरान पहचान किए गए संदर्भों और मदों का निपटारा किया गया और इसकी दैनिक आधार पर रिपोर्ट की गई।
ग्रामीण विकास सचिव ने 11 अक्टूबर, 2022 को कृषि भवन, नई दिल्ली में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता अभियान 2.0 के प्रगति की समीक्षा की।
ग्रामीण विकास विभाग ने अपने दो पुराने अनुपयोगी वाहनों और रद्दी कागजों का निपटारा करके 3,52,880 रुपये अर्जित किए। इसके अलावा, विभाग ने एक अन्य अनुपयोगी सरकारी वाहन का निपटारा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) ने दिल्ली में अपने कार्यालय परिसर में कबाड़ का निपटारा करके 79,650 रुपये का राजस्व अर्जित किया। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए विभाग के सभी केबिनों/कमरों में एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। सभी पुराने अनुपयोगी कंप्यूटरों, फोटोकॉपी मशीनों और अन्य उपकरणों को उनके नए और अपडेट संस्करणों के साथ बदल दिया गया है। विभाग ने साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कम्प्यूटरों के सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल/अपडेट किया है।
‘विशेष अभियान 2.0’ का मुख्य फोकस लंबित संसदीय आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्शों (मंत्रिमंडलीय प्रस्तावों), लोक शिकायतों और अपीलों, सांसदों/राज्य सरकारों के संदर्भों और पीएमओ के संदर्भों और चिन्हित लक्ष्यों का निपटारा करना था।
विभाग में अब तक शतप्रतिशत लोक शिकायत अपीलों, शतप्रतिशत पीएमओ संदर्भों, शतप्रतिशत आईएमसी संदर्भों, 99 प्रतिशत चिन्हित लंबित लोक शिकायतों, 96.77 प्रतिशत सांसद संदर्भों और 94 प्रतिशत से ज्यादा राज्य सरकारों के संदर्भों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा, 94.69 प्रतिशत चिन्हित फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 2038 फाइलों को समाप्त कर दिया गया है।
