मतदाताओं को प्रलोभन देने से रोकने के लिए उठाए जाएं प्रभावी कदमः मुख्य निर्वाचन अधिकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज कहा कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत धन, शराब, उपहार तथा दावत आदि के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिएं। वह आज यहां चुनाव व्यय निगरानी (ईईएम) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि व्यय की निगरानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है।
मनीष गर्ग ने आयकर विभाग को निर्देश दिए कि वह विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की तिथि से प्रतिदिन नकद जब्ती रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य के सभी हवाई अड्डों, मुख्य रेलवे स्टेशनों, होटलों फार्म हाऊस आदि सहित अन्य संदिग्ध एजेंसियों, जिनका दुरूपयोग चुनाव प्रक्रिया के दौरान अवैध अथवा अघोषित नकदी को लाने ले जाने के लिए हो सकता है, पर निगरानी रखने तथा बैंकों के साथ समन्वय स्थापित कर भारी मात्रा में नकद लेनदेन पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग को अवैध शराब के मामलों के सन्दर्भ में फरार और जमानत पर रिहा व्यक्तियों की सूची बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की सीमावर्ती चैक पोस्टों के सीसीटीवी कैमरांे के माध्यम से प्रभावी निगरानी और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले टोल फ्री नम्बर आरम्भ किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य के सभी प्रवेश द्वारों की निगरानी के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने पुलिस विभाग को भी शराब, हथियार, नकदी और कानून व्यवस्था की रिपोर्ट प्रतिदिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद लाईसेंसशुदा हथियारों को पुलिस थानों में जमा करवाना भी सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियांे को राज्य पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर मतदान केन्द्रों पर सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त ईवीएम स्ट्रांग रूम की प्रभावी सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध व्यापार और मतदाताओं को लुभाने वाली वस्तुओं की तस्करी को रोकने के निर्देश दिए।
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, भारतीय रिजर्व बैंक, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सिस एवं कस्टमस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इन्टैलीजेंस, नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, रेलवे सुरक्षा बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आदि को भी चुनावी प्रक्रिया के सुचारू संचालन और व्यय की निगरानी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने भी भाग लिया।
