रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री ने टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता की
भारत व जापान प्रमुख क्षेत्रों में रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए हैं और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 19 नवंबर, 2026 को टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री श्री शिनजिरो कोइज़ुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने भारत-जापान रक्षा सहयोग में लगातार हो रही प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद के माध्यम से यह सहयोग आगे बढ़ा है। इस वर्ष अगस्त और अक्टूबर में हुई बातचीत के बाद, कम समय के भीतर दोनों मंत्रियों की यह तीसरी रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक थी।

दोनों मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के उपयोग के लिए आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया। इसके तहत जापान का आत्मरक्षा बल पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में वास्तविक हथियारों से अभ्यास करेगा। इसमें सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल भी शामिल होगा। दोनों मंत्री इस पहल को जल्द से जल्द लागू करने के लिए दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों के बीच समन्वय तेज करने पर सहमत हुए।
दोनों मंत्रियों ने इस वर्ष अगस्त में हस्ताक्षरित ‘समुद्री सुरक्षा सहयोग संबंधी व्यवस्था ज्ञापन’ के तहत समुद्री सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में हुई निरंतर प्रगति का स्वागत किया। विशेष रूप से, उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि संयुक्त सचिव/महानिदेशक स्तर के नेतृत्व वाला कार्य समूह कार्य-स्तर पर होने वाली चर्चाओं को आगे बढ़ाएगा। इन चर्चाओं में समुद्री सुरंगों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमताओं को बढ़ाना तथा नौसैनिक जहाजों के निर्माण एवं डिजाइन के क्षेत्र में संयुक्त विकास की संभावनाओं का पता लगाना शामिल है।

दोनों मंत्री जापान की समुद्री आत्मरक्षा सेना व भारतीय नौसेना के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की दिशा में आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए।
दोनों मंत्रियों ने अपनी-अपनी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से सहयोग और मजबूत होने का स्वागत किया। इनमें जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास ‘मालाबार 2026’ तथा जापान-भारत समुद्री अभ्यास ‘जेएआईएमईएक्स-26’ शामिल हैं, जिनका आयोजन इसी महीने जापान में किया गया था। दोनों मंत्री अपने-अपने देशों के विशेष अभियान बलों के बीच आपसी आदान-प्रदान को और बढ़ाने पर भी सहमत हुए।
रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को लेकर दोनों मंत्रियों ने यूनीकॉर्न से जुड़ी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने और फरवरी 2027 तक भारत को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) मिलने की उम्मीद जताई। उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और जापान की अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी व रसद एजेंसी के बीच अत्याधुनिक मिसाइलों तथा रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान के साथ विकास सहयोग को भी आगे बढ़ाया जाएगा।

दोनों मंत्रियों ने हवाई क्षेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ाने के क्षेत्र में भारत व जापान की वायु सेनाओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति जताई। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में कार्य-स्तर की बातचीत को संयुक्त सचिव/महानिदेशक स्तर पर गठित कार्य समूह के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।
हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल लगातार जटिल और अनिश्चित होता जा रहा है। ऐसे में दोनों मंत्रियों ने जापान व भारत के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई, जिसमें त्रिपक्षीय सहयोग भी शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
दोनों मंत्रियों ने सहयोग के इन ठोस क्षेत्रों को लगातार लागू करने तथा जापान-भारत रक्षा सहयोग को और ऊंचाइयों तक ले जाने के अपने संकल्प को साझा किया, ताकि वे मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता एवं समृद्धि में अपना योगदान दे सकें।