सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी रखेगी पक्ष

राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित

लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आज यहां राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित रहे।
बैठक में लघु एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व में भी विधानसभा सत्र के दौरान एफसीए 1980 में उचित संशोधन के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव परित कर केंद्र सरकार को प्रेषित किया गया था ताकि लघु एवं सीमांत किसानों व भूमिहीन परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।
राजस्व मंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन गोदावर्मन मामले में हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना पक्ष रखकर 1952 की नोटिफिकेशन
को फॉरेस्ट एक्ट 1927 के संदर्भ में प्रावधानों को लागू करने के लिए याचिका दायर करेगी।
बैठक में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष नंद लाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव विधि शरद कुमार लगवाल, वन बल प्रमुख समीर रस्तोगी और मुख्य वन संरक्षक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे।